एमसी शिमला ने पेयजल उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, हटाई ये शर्त

  बुधवार को महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में हुई एमसी की मासिक बैठक में जनता को राहत देने के इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने का फैसला लिया। अभी न्यूनतम सेस 100 रुपये वसूला जा रहा है।

इससे हजारों छोटे उपभोक्ताओं का पानी बिल काफी ज्यादा आ रहा है। सदन में पार्षद शैली शर्मा, सिमी नंदा, दिवाकर शर्मा ने इस पर सवाल उठाए। कहा कि जिनका मासिक पानी बिल 100 रुपये आ रहा है, उन्हें सेस के भी 100 रुपये देने पड़ रहे हैं जो काफी ज्यादा है।

इसे अब 30 फीसदी किया जाए। शैलेंद्र चौहान ने कहा कि लोग कनेक्शन लेने पर पहले भी सीवरेज लाइन के पैसे दे चुके हैं। अब कितनी बार सेस लेंगे। पार्षदों की आपत्ति के बाद सदन ने फैसला लिया कि न्यूनतम सेस अब 100 रुपये की शर्त हटाई जाएगी।

सभी उपभोक्ताओं से अब 30 फीसदी की दर से सेस लिया जाएगा। सरकार को इस बारे में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सिमी नंदा ने कहा कि सीवरेज लाइन नहीं बिछी हैं और लोगों से सीवरेज सेस वसूला जा रहा है।

पार्षद शैलेंद्र चौहान और शैली शर्मा ने मासिक पानी बिल न देने पर भी सवाल उठाए। कंपनी के एमडी धर्मेंद्र गिल ने बताया कि अगस्त से सभी उपभोक्ताओं को मासिक बिल जारी हो जाएंगे।