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एमसी शिमला बजट: शहर में बनेंगी 27 पार्किंग, ग्रीन टैक्स भी वसूलेगा निगम, हर वार्ड में एंबुलेंस रोड, जानें बड़ी घोषणाएं

Fri, 25 Feb 2022 06:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

 महापौर सत्या कौंडल ने शुक्रवार को भाजपा शासित नगर निगम शिमला का पांचवां और आखिरी बजट पेश किया। बजट में स्मार्ट सिटी के पैसों के सहारे शहरवासियों को सुविधाएं देने के सपने दिखाए गए हैं। बजट घोषणा में ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के पैसों पर आधारित हैं। 
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एमसी शिमला का बजट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चुनावी साल में महापौर सत्या कौंडल ने शुक्रवार को भाजपा शासित नगर निगम शिमला का पांचवां और आखिरी बजट पेश किया। 224.5 करोड़ रुपये के इस सरप्लस बजट में शहरवासियों की पार्क, पार्किंग जैसी समस्याओं को कम करने के लिए कई घोषणाएं की गईं हैं। नगर निगम शहर में कुल 27 जगह पार्किंग बनाएगा। बजट में स्मार्ट सिटी के पैसों के सहारे शहरवासियों को सुविधाएं देने के सपने दिखाए गए हैं। बजट घोषणा में ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के पैसों पर आधारित हैं। यही नहीं, महापौर ने बजट में ज्यादातर उन कामों की घोषणाएं की हैं जिनका काम शहर में शुरू हो चुका है या फिर जिनकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। महापौर ने इस बार फिर बीते बजट की कई घोषणाओं को भी दोहराया।

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इनमें नगर निगम की टेस्ट लैब खोलने और सब्जी मंडी मैदान पर नगर निगम का नया दफ्तर बनाने का दावा किया है। शहर के कई वार्डों में नई पार्किंग बनाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा पार्क, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी की जाएगी। कमाई बढ़ाने के लिए नगर निगम ने बीते बजट की तरह इस बार भी बाहरी राज्यों के वाहनों से शिमला में प्रवेश पर ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। इसकी फाइल बीते तीन साल से सरकार के पास धूल फांक रही है। सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस बार फिर निगम इसकी मंजूरी के लिए कोशिश करेगा। 
 
यहां बनेंगी नई पार्किंग
शहर के मज्याठ, समरहिल, बालूगंज, फागली, इंजनघर, ढली, शांति विहार, पंथाघाटी, कसुम्पटी, छोटा शिमला, पटयोग, न्यू शिमला, खलीनी और विकासनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के फेज चार और पांच के तहत नई पार्किंग बनाई जाएंगी। इन पर 9.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी फेज दो के तहत 1.45 करोड़ रुपये से डिंगरा इस्टेट बालूगंज, दक्षिण विहार, शांति विहार इंजनघर, ठाकुर निवास मल्याणा, एसडीए कांप्लेक्स पंथाघाटी में पार्किंग बनाई जाएगी। टुटू के यादगार और विजयनगर में अमृत मिशन के 87 लाख रुपये से पार्किंग तैयार की जाएगी। स्मार्ट सिटी फेज तीन में जीवणू कालोनी पार्किंग में 17 लाख खर्च कर पार्किंग विस्तार होगा। सेंट जेवियर के पास दो करोड़ से पार्किंग बनेगी।
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1000 स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
स्मार्ट सिटी से जारी 4 करोड़ से शहर में 1000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। सभी वार्डों में छोटे पार्क विकसित करने के लिए 2.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैनमोर वार्ड के ओकओवर के पास बन रहे पार्क को स्मार्ट सिटी फेज दो के तहत और विकसित किया जाएगा। इस पर 2.26 करोड़ खर्च होंगे। संजौली में 2.10 करोड़ से जल भंडारण टैंक बनेगा। दो करोड़ रुपये से सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो बिजली पैदा करेंगे।
 

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खाली पद भरेंगे, छह सेनेटरी इंस्पेक्टर मिलेंगे, 23 करोड़ टैक्स वसूलना लक्

नगर निगम में कर्मचारियों के खाली पद भरे जाएंगे। 20 पद कनिष्ठ सहायक आईटी के भरे जाएंगे। छह पद सेनेटरी इंस्पेक्टर के भरे जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर में 29611 भवन मालिकों से संपत्ति कर वसूला जा रहा है। इस साल 13.58 करोड़ रुपये टैक्स वसूली हुई है। डिफाल्टरों से करीब 8 करोड़ रुपये वसूले जाने बाकी हैं। मेयर ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान निगम ने 23 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है। बिजली सेस के तौर पर 1.10 करोड़ जबकि मोबाइल टावर शुल्क के तौर पर 25 लाख रुपये की आय होने की उम्मीद है।

बायोगैस प्लांट लगेंगे, चार ट्रक खरीदेंगे
बजट में सफाई व्यवस्था पर जोर दिया है। हालांकि इसमें शामिल कई घोषणाओं पर पहले से ही काम चल रहा है। 2.50 करोड़ की लागत से चार गारबेज कंपेक्टर (बड़े ट्रक) खरीदे जाएंगे। आईजीएमसी के पास पुराने इंसीनरेटर की जगह गीले कचरे के लिए कंपोस्टिंग प्लांट लगेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनने वाला यह प्लांट पांच घन मीटर की क्षमता वाला होगा। लालपानी में बने बायोगैस प्लांट का कंपनी के जरिये संचालन होगा। शहर में पांच घन मीटर क्षमता वाले तीन बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। भरयाल में लैंडफिल साइट बनेगी जबकि पुराने कचरे को निकालने के लिए दस टन क्षमता वाला प्लांट लगेगा।
 
गरीबों को राहत के नाम पर एक दुकान
आजीविका भवन में हाथ से बनीं वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए नगर निगम एक दुकान देगा। स्वयं सहायता समूहों को पहले की तरह नियमानुसार ऋण दिया जाएगा। तहबाजारियों को भी पहले की तरह ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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