हिमाचल में एक जुलाई के बाद से शराब और महंगी हो सकती है। राज्य सरकार ने पहले ही प्रदेश में नई शराब नीति लाकर लोगों को महंगी शराब खरीदने पर मजबूर कर दिया है। एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने पर शराब के दाम 14 फीसदी तक और बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होने की संभावना है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने प्रदेश सरकारों से लाइसेंस फीस पर ही सर्विस टैक्स लगाने को कहा है।
हालांकि, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के इसके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने दलील दी है कि चूंकि प्रदेश में शराब से होने वाली पूरी आय ही लाइसेंस फीस पर आधारित है। ऐसे में इस साल शराब पर सर्विस टैक्स लगा पाना मुश्किल है। राज्यों की आपत्ति के बाद अब तीन जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है।
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के साथ हुई काउंसिल की बैठक में भी आबकारी पर आम सहमति नहीं बन पाई। काउंसिल के तर्क से हिमाचल सहित कुछ राज्यों ने असहमति जताई है।