केंद्र सरकार ने खनन के लिए नए आदेश जारी कर सिरमौर जिला समेत प्रदेश सभी चूना पत्थर माइनर मिनरल की खानों को मेजर मिनरल की श्रेणी में कर दिया है। जिले में डेढ़ दशक से बंद पड़ी 12 खानों के खुलने का अब रास्ता साफ गया है। साथ ही 50 वर्ष तक एकमुश्त पट्टा देने से बार-बार रिन्यू के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। जिले की खानों को माइनर से मेजर करने के लिए खनन पट्टेदारों ने आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने उन्हें नीलामी प्रक्रिया में जाने के आदेश दिए थे।
खनन पट्टेदारों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। इसके बाद केंद्र ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि इन खानों को पांच साल के लिए खनन पट्टा मिलता था, जो सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार ने आदेशो में बंद पड़ी खानों को मार्च 2027 तक कुछ तथ्यों में छूट देने की बात भी कही है। जिला खनन अधिकारी सरित चंद्र ने कहा कि नए आदेशों के तहत माइनर मिनरल वाली चूना पत्थर की खानों को मेजर मिनरल के तहत लाया गया है। इससे लघु वर्ग के उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी।