जिला समाहर्ता की ओर से राज्य बनाम अशोक सेठी मामले में 111.15 बीघा, राज्य बनाम मैसर्ज ओप्टिमा कंस्ट्रक्शन मामले में 108.16 बीघा, राज्य बनाम देवी चंद मामले में 195.03 बीघा, राज्य बनाम कराना इंफ्रकोन प्राइवेट लिमिटेड मामले में 138.12 बीघा,
राज्य बनाम बृज अग्रवाल मामले में 103 बीघा, राज्य बनाम नोबल हाउस क्रिएशंस मामले में 150 बीघा, राज्य बनाम श्रेयांस पेपर मिल्स मामले में 103.19 बीघा, राज्य बनाम मैसर्ज हिमलैंड रियल एस्टेट मामले में 151.05 बीघा भूमि सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य विभिन्न मामलों में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भूमि सरकार में निहित की गई है।