हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीनों को नौतोड़ जमीन देने का रास्ता साफ हो गया है। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा है कि अब इस पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य में उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इसके लिए हिमाचल सरकार पॉलिसी को संशोधित करने के प्रयास में जुटी है। राज्य सरकार भूमिहीनों को जमीन देना अपना दायित्व समझती है। यह दावा करते हुए वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा है कि इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में सरकार ने नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।
इसे दो साल के लिए बंद कर दिया गया था। जनजातीय क्षेत्रों से बार-बार आ रही मांग के बाद इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी की सिफारिशों के बाद अब जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ मुहैया करवा दिए जाएंगे।
नौतोड़ भूमि को कैसे दिया जाना है, इसके लिए हिमाचल सरकार पॉलिसी को संशोधित कर रही है। संशोधित पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।