हिमाचल के कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने मसला उठाया कि केंद्र सरकार धर्मगुरु दलाईलामा और करमापा लामा की सुरक्षा का खर्च वहन करे। उन्होंने चीन से सटी प्रदेश की सीमा में पुलिस चौकियों को मजबूत करने की बुनियादी जरूरत जताई।
साथ ही हिमाचल को लेह से जोड़ने के लिए बड़ी रेल लाइन का मसला भी उठाया। वह बुधवार को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन के पहले दिन बोल रहे थे।
कल्याण सिंह ने कहा कि वर्तमान में धर्मगुरु दलाईलामा के सुरक्षा खर्चे के एक भाग की प्रतिपूर्ति ही विदेश मंत्रालय कर रहा है।
केंद्र उठाए सारा खर्चः कल्याण सिंह
करमापा लामा की सुरक्षा का सारा खर्चा हिमाचल सरकार ही उठा रही है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया कि राज्य सरकार के अल्प संसाधनों के चलते दोनों ही खर्चे केंद्र सरकार वहन करे।
राज्यपाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां, चीन से सटी सीमा, पर्यटकों का अत्यधिक आगमन, दुर्गम क्षेत्र, विपरीत जलवायु और प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियां हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। उन्होंने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के फंड को बढ़ाने की मांग उठाई।
ये मुद्दा भी उठाया
राज्यपाल कल्याण सिंह ने हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों और जनजातीय छात्रावासों को पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने दो वर्ष के समय को चार वर्ष करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थितियां, सीमित कार्य अवधि और वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृतियों में देरी से प्रदेश में कार्यों को दो वर्ष में पूरा करना संभव नहीं हो रहा है।
राज्यपाल ने राष्ट्रपति के समक्ष हिमाचल के इन बड़े मुद्दों को तो रखा है। मगर अब देखना होगा कि आखिर केंद्र से इन मुद्दों पर क्या रुख देखने को मिलता है। यदि केंद्र ये सारा खर्च उठाने को तैयार हो जाता है तो हिमाचल पर से काफी ज्यादा बोझ कम हो जाएगा।