कमेटी में आईएएस अधिकारी तुरुल एस. रवीश, संयुक्त सचिव शिक्षा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला और हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी हमीरपुर पहुंचकर चयन आयोग के संगठनात्मक ढांचे और आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर रही है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं पर बार-बार उठ रहे सवालों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी ने मंगलवार को सुबह हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में डेरा जमा लिया है। इस हाई पावर कमेटी का चेयरमैन शिक्षा विभाग के सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अभिषेक जैन को नियुक्त किया गया है।
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इसके साथ ही इस कमेटी में आईएएस अधिकारी तुरुल एस. रवीश, संयुक्त सचिव शिक्षा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला और हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग के अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी हमीरपुर पहुंचकर चयन आयोग के संगठनात्मक ढांचे और आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर रही है।
आयोग के माध्यम से पिछले 24 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए किस तरह आवेदन मांगे गए और विभिन्न पदों को भरने के लिए किस तरह भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया इन तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्रित की जा रही है। शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने आयोग के अवर सचिवों, आयोग की विभिन्न शाखाओं के सेक्शन अधिकारियों और सरकार की ओर से नियुक्त किए गए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) जितेंद्र सांजटा से भी कई मसलों पर सुझाव मांगे हैं।
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यह कमेटी 16 जनवरी से पहले मुख्यमंत्री को कर्मचारी चयन आयोग में होने वाले व्यापक सुधार और प्रशासनिक व संगठनात्मक ढांचागत सुधार को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। जिसके बाद प्रदेश सरकार आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी चयन आयोग में बड़े बदलाव को लेकर निर्णय लेगी।