मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 10,330 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजनाओं पर भारत सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। परियोजनाओं को बाह्य फंडिंग एजेंसियों के माध्यम से बाह्य सहायता के लिए संस्तुति भी दे दी है।
मामले दबना हुए बंद इसलिए बढ़ी एफआईआर
शिमला। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने मामले दबना बंद कर दिए हैं। इसके चलते ही एफआईआर की संख्या बढ़ी है। हर छोटा-बड़ा केस दर्ज होने से यह आंकड़ा बढ़ा है। पहले इन मामलों को दबा दिया जाता था। इसका अर्थ यह न निकाला जाए कि कानून व्यवस्था खराब हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 41 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लोक भवन बनेंगे। दो वर्षों के भीतर इनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गौ-अभ्यारण्यों व जिला स्तरीय बड़े गौसदनों की स्थापना की जा रही है।
हेलीकाप्टर पर खर्च किया कम, इसी माह उड़ान दो
शिमला। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले हेलीकाप्टर पर कम खर्च किया गया है। साल 2016 में 8.31 करोड़, 2017 में 8.78 करोड़ हेलीकाप्टर का खर्च आया, जबकि साल 2018 में यह खर्च घटकर 7.79 करोड़ रहा है। उड़ान दो योजना को चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू और कुल्लू से धर्मशाला को इसी माह शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।