हिमाचल प्रदेश में एंटी-करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये दोनों एजेंसियां जांच करने में अहम भूमिका निभाती हैं, और अगर आप जांच प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं या उसे प्रभावित करते हैं, तो जाहिर है, जांच निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसकी क्या जरूरत थी?
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन दोनों जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के खिलाफ, और उन अधिकारियों व लोगों के खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। कई लोगों ने इस मामले में आरटीआई की मांग की है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इस जांच को खत्म करने के लिए दबाव डाला है। यह कदम इन दोनों एजेंसियों के स्वतंत्र कामकाज में रुकावट डालने के लिए उठाया गया है।