पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बिजली बोर्ड के कई दफ्तर बंद कर दिए गए। इसका भाजपा कड़ा विरोध करती है और सरकार के इस फैसले के विरोध में कोर्ट जाएंगे। एक-एक कर सभी संस्थान बंद करनेे के फैसले पूर्ण रूप से सरकार की तानाशाही को दिखाते हैं। पूर्व सीएम ने जारी एक बयान में कहा कि ये सभी डिवीजन और सब डिवीजन बोर्ड की बैठक में सरकार की मंजूरी के बाद खोले गए थे। दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अलग बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि यह सरकार सिर्फ पूर्व सरकार के लिए गए निर्णय पलटने आई है। भाजपा इसकी निंदा करती है। सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय बंद कर कर्मचारियों को शिमला बुला लिया। एक्सीलेंस केंद्र बंद कर दिया। इस सरकार को जनहित की चिंता नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ।
कार्यालय डिनोटिफाई का फैसला वापस नहीं लिया तो सड़क पर उतरेंगे : रणधीर
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पर भाजपा सरकार के खोले कार्यालय डिनोटिफाई करने का फैसला वापस नहीं लिया तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी में तालाबंदी हो गई है। इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट है। कांग्रेस सरकार समस्या के समाधान के स्थान पर दिल्ली और राजस्थान घूम रही है। सरकार अपने पहले मंत्रिमंडल के गठन करने के कार्य में नाकाम रही है। जन विरोधी निर्णय लेने में वह आगे है। सरकार ने बिजली बोर्ड के दफ्तरों को डिनोटिफाई किया है। बागवानी और जल शक्ति विभाग के शिवा प्रोजेक्ट के धर्मपुर में चल रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को भी डिनोटिफाई किया गया है। सरकार अपने जन विरोधी निर्णयों पर पुनर्विचार करे। उप मुख्यमंत्री 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट बनाने की दुहाई देकर कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान गए कांग्रेस नेता और विधायक कोरोना प्रोटोकोल का पालन करें। यदि प्रदेश में फिर से कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।