हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश एवं फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में बागवानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) को और अधिक प्रभावी बनाने, लंबित सब्सिडी जारी करने तथा बागवानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब के संबंध में बागवानों को जारी किए जा रहे नोटिस तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। साथ ही पिछले वर्ष संचालित 283 कलेक्शन सेंटरों की संख्या घटाकर 134 किए जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर अधिक से अधिक सेंटर संचालित करने का आग्रह किया, ताकि दूर-दराज़ क्षेत्रों के बागवानों को सुविधा मिल सके। प्रतिनिधियों ने एमआईएस के तहत भुगतान की वर्तमान सीमा 100 बोरियों से बढ़ाकर 300 बोरियां करने की भी मांग उठाई।