संयुक्त सचिव कार्मिक की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार रोजगार के अवसर, विकास और महत्वपूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार ने हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त पड़े पद प्राथमिकता से भरने के निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को इस बाबत पत्र जारी किया है। संयुक्त सचिव कार्मिक की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार रोजगार के अवसर, विकास और महत्वपूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के समक्ष इन क्षेत्रों में रिक्त कार्यात्मक पदों की लगातार समस्या उजागर हो रही है।
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इससे प्रभावी शासन और सेवा वितरण में बाधा आ रही है। इस आदेश में वर्ष 2013, 2014 और 2016 में जारी पत्रों का हवाला भी दिया गया है। कार्मिक विभाग के अनुसार पूर्व के इन आदेशों के बावजूद कई प्रमुख पद रिक्त हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं के समग्र कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं। वीरवार को जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों से सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्त विभाग की मंजूरी के साथ इन रिक्तियों को भरने के प्रस्तावों को शुरू करने को कहा गया है। इन पदों को शीघ्र भरने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।