उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार सख्त है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊना में अवैध खनन गतिविधियों की जांच और रोकथाम के लिए पुलिस रिजर्व बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक से बात की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीनों और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्योरा अधिकारी जुटाएंगे। हर्षवर्धन चौहान अधिकारियों के साथ हुई अवैध खनन की रोकथाम के लिए बैठक के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के विषय पर अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही खुली बोली के माध्यम से निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित बनाने का जिम्मा सौंपने के मॉडल का अध्ययन करने के लिए ऊना में एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
समिति में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने के मॉडल की व्यवहार्यता, उन राज्यों का गहन अध्ययन करेगी, जहां ऐसी प्रणाली मौजूद है। एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उद्योग मंत्री को सौंपेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार शॉर्ट और लांग टर्म दो योजनाओं के तहत आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में भी अवैध खनन हो रहा था, जो आज भी हो रहा है। अहम यह है कि इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस पर सख्त हैं। बाकायदा कैबिनेट बैठक में भी किसी भी सूरत में अवैध खनन को बर्दाश्त न करने के निर्देश उन्होंने सख्ती से दिए हैं।