हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणाएं कर हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। चुनावी साल में सोलन के ठोडो मैदान से प्रदेश के लिए कई सौगात की बौछार कर उन्होंने राजनीतिक संतुलन साधा। खास तौर पर पुलिस कांस्टेबल की मांग को मानकर उनके आंदोलन की धार को कुंद करने की सफल कोशिश की है। सीएम का फोकस गरीब, बुजुर्ग, बेसहारा और बीमार लोगों पर रहा। उन्होंने बिजली की दरों में स्लैब के आधार पर जहां कटौती की घोषणा की तो सामाजिक पेंशन में आय सीमा 50 हजार करके इसका दायरा भी बढ़ा दिया। हालांकि, इन घोषणाओं से सरकार के राजकीय कोष पर हजारों करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
लेकिन चुनावी वर्ष होने के चलते इसे राजनीतिक लाभ की मंशा से भी देखा जा रहा है। सीएम ने अपने भाषण में चार साल के कार्यकाल में गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और बीमार लोगों के लिए सहारा, हिमकेयर व वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया। राज्य के एक लाख 75 हजार पेंशनधारकों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर लाभ की घोषणा को भी सीएम के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। चूंकि प्रदेश के लगभग हरेक घर में पेंशन भोगी हैं। इस घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार पर 200 करोड़ का बोझ पड़ेगा। खासकर कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त डीए की घोषणा कर सीएम जयराम पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव में सरकार की दशा और दिशा तय करते हैं।