उन्होंने कहा कि कारोबार करने में सुगमता लाने में प्रतिस्पर्धा के बावजूद कम अवधि में काफी सुधार किया गया है। राज्य की भौगोलिक स्थितियां काफी दुर्गम हैं, जहां ढांचागत विकास और क्नेक्टिविटी विशेषकर रेल संपर्क बड़ी चुनौतियां हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए एक आकर्षक माहौल है। कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया है।
इंजीनियरिंग कालेजों में 8000 सीटें हैं। राज्य में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना, स्वावलंबन योजना शुरू की गई हैं। राज्य में 28634.64 करोड़ निवेश की 47321 औद्योगिक इकाईयां हैं।सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष सचित जैन ने यहां निवेश के लिए उपयुक्त माहौल मौजूद है।
उन्होंने राज्य में ढांचागत विकास, कनेक्टिविटी में सुधार तथा बिजली की लागत कम रखने के साथ-साथ कारोबार में आसानी उपलब्ध करवाने की बात कही। सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद के अध्यक्ष आईएमएसएस सिद्धू ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, निदेशक उद्योग राजेश शर्मा, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुशील नेगी कई लोग मौजूद रहे।