एचपीयू परिसर में बनीं अवैध दुकानों को पुलिस की मौजूदगी में हटाया, तीन पहले जारी किए गए थे सभी को नोटिस
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दुकानों को तोड़ने के दौरान विवि में जमकर हुआ हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शनिवार को अवैध रूप से बनीं दुकानों पर प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया। इस दौरान ढाबा संचालकों और पुलिस के बीच तीखी बहसबाजी हुई। कुछ ढाबा संचालकों और पुलिस कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हो गई। इससे कुछ देर के लिए यहां माहौल तनावपूर्ण रहा।
विवि प्रबंधन के मुताबिक दुकानदारों और ढाबा संचालकों को प्रशासन ने तीन दिन में अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किए थे। बाकायदा इस बारे में नोटिस भी जारी किए थे लेकिन दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 10:00 बजे पुलिस, जिला और विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम समरहिल पहुंची और विवि परिसर से रेडियो काॅलोनी सड़क के किनारे बने अवैध ढाबों तथा अस्थायी दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। मौके पर एसडीएम शिमला ओशिन शर्मा और एचपीयू के कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी भी मौजूद रहे। विवि परिसर से 9 ढारों को हटाया गया। इस दौरान मौके पर 20 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दो पिकअप वाहनों से पहुंचे पंद्रह मजदूरों ने ढांचे गिराने का काम शुरू किया।
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देखते ही देखते कई सालों से खड़े टीन और लकड़ी के ढांचे गिराए दिए गए। इस दौरान ढाबा संचालक और सीपीआईएम से जुड़े नेता पहले से ही मौके पर मौजूद थे और इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। जैसे ही मजदूरों ने ढांचे तोड़ने शुरू किए वैसे ही दुकानदारों और ढाबा संचालकों ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की भी हुई और कुछ लोगों को जबरन पीछे हटाया गया ताकि कार्रवाई जारी रखी जा सके। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि यह कार्रवाई उनकी रोजी-रोटी पर सीधा हमला है और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ देर तक नारेबाजी भी होती रही लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पर काबू पा लिया गया।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि यह भूमि विश्वविद्यालय की संपत्ति है और यहां बिना अनुमति लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इस संबंध में पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे और संबंधित लोगों को स्वेच्छा से कब्जा हटाने का अवसर दिया था लेकिन तय अवधि बीत जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी वजह से शनिवार को पुलिस और जिला प्रशासन की मौजूदगी में बलपूर्वक कार्रवाई का फैसला लिया गया। ढाबा संचालकों का कहना था कि वह पिछले कई वर्षों से इसी जगह पर काम कर रहे हैं और छात्रों कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को सस्ती और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध करा रहे थे। इनके मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर और आसपास इस तरह के छोटे ढाबे लंबे समय से जरूरत बन चुके थे लेकिन अब एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया गया। कुछ संचालकों ने कहा कि यदि किराया लेकर उन्हें यहां काम करने दिया जाता तो वह इसके लिए भी तैयार हैं।
वेंडरों के लिए क्यों नहीं बनाई नीति : मेहता
मौके पर मौजूद सीपीआईएम नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पहले विश्वविद्यालय स्तर पर वेंडरों और ढाबा संचालकों के लिए नीति बनाने और उनसे किराया लेकर उन्हें नियमित करने की बात कही थी। इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। सालों से यहां काम कर रहे लोगों को अचानक हटाना उचित नहीं है और इससे कई परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने मांग की कि या तो सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए समान नीति बनाई जाए या फिर पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।