अब इन्होंने बच्चों के साथ भूख हड़ताल की ठानी

यही नहीं, पेंशनरों के जीपीएफ, ग्रेच्यूटी, लीव इन कैश और 35 फीसदी डीए का भुगतान भी नहीं किया गया है। इन तमाम मांगों को लेकर अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में नगरोटा बगवां में बस डिपो खोलने का विरोध भी किया गया। दलील दी गई कि यहां आसपास पहले से ही दो डिपो हैं।

पुरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में साफ कहा है कि पेंशन हर माह पहली तारीख को अदा कर दी जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने निगम की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें निगम ने फंड न होने का हवाला दिया था। बावजूद इसके परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है।

इसके अलावा डीजल दाम घटने से निगम को चार से पांच करोड़ की बचत हो रही है। प्रबंधन चाहे तो इस बचत से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया को भुगतान कर सकता है। लेकिन निगम ऐसा नहीं कर रहा है। बैठक में मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सूद, वीर सिंह चौहान, आम प्रकाश, नरेंद्र कुमार सूद, रमेश कुमार, कुलदीप आदि मौजूद रहे।