प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डड़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बिल का विरोध करने की अपील की गई।
हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारी यूनियन ने बिजली संशोधन बिल 2021 को संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा में लाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डड़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बिल का विरोध करने की अपील की गई। यूनियन के महामंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यूनियन नई पेंशन कर्मचारी संगठन के समर्थन में तपोवन धर्मशाला में हजारों बिजली कर्मचारी भाग लेंगे। 1 फरवरी को पूरे देश मे हड़ताल करेंगे।
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यूनियन महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा इस बिजली कानून को केंद्र सरकार ने बिजली बोर्ड को निजीकरण के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इससे बिजली बोर्ड का मुनाफे वाला क्षेत्र निजी हाथों में चले जाएगा और सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस सांकेतिक धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार समय रहते इस बिजली बिल को वापस नहीं लेती तो बिजली कर्मचारी और अभियंता की समन्वय समिति 15 दिसंबर को दिल्ली में सत्याग्रह करेगी। इस अवसर पर धर्म प्रकाश वर्मा, अशोक भारद्वाज, देवेंद्र शर्मा, अमित भरोटा और महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित किया।