HPCA मामले में सरकार ने इन दो पूर्व IAS अफसरों को दी बड़ी राहत

इस मामले में दोनों को भी आरोपी बनाया था। भाजपा के फिर से सत्तासीन होने पर सरकार ने विधि विभाग से परामर्श के बाद अभियोजन मंजूरी वापस लेने को स्वीकृति दे दी है। अब कार्मिक विभाग लिखित आदेश जारी करेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार विधि विभाग से विचार-विमर्श के बाद सरकार ने अभियोजन मंजूरी वापस लेने के लिए तीन आधार बनाए।

वीरभद्र सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दी। दूसरा केंद्र से इसके लिए अनुमति नहीं मिली। तीसरा कारण इसी प्रकरण में एक अन्य एचएएस अधिकारी गोपाल चंद की अभियोजन मंजूरी वीरभद्र सरकार ने ही वापस ले ली।

गोपाल चंद को राहत देने के लिए पूर्व सरकार ने आईएएस दीपक सानन और अजय शर्मा के खिलाफ केंद्र से अभियोजन मंजूरी नहीं मिलने को आधार बनाया। एक को राहत, जबकि दो के खिलाफ प्रक्रिया जारी रखने को ग्राउंड बनाकर जयराम सरकार ने वर्ष 1982 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन व 2003 बैच के आईएएस अजय शर्मा के खिलाफ प्रोसीक्यूशन सेंक्शन वापस लेने का आदेश दिया है।