सांसद एवं बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश देश की जनता के हित में आएगा। वन रैंक, वन पेंशन मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
इसके लिए बड़ी राशि देना सरकार के लिए मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री को सुझाव दिया है कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को वन रैंक, वन पेंशन की राशि किस्तों में दी जाए। लेकिन, पूर्व सैनिकों को यह पता होना चाहिए कि किस्त की अगली राशि कब दी जाएगी। ऐसा सरकार को सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं हैं। केजरीवाल उप राज्यपाल नजीब जंग के साथ जंग करने में उलझे हुए हैं। केजरीवाल विकास और विश्वास की राजनीति नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा के नाम पर मिली राहत में भी भ्रष्टाचार झकझोरने वाला है। ऐसा कांग्रेस के कार्यकाल में ही हो सकता है।