उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में भाजपा के शासन के अलावा अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के संभाला। जयराम ने कहा कि जब 16वें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब आरडीजी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो कांग्रेस का इस मुद्दे पर विलाप करना पूरी तरह निराधार है। केंद्र से मदद प्राप्त करने के कई सांविधानिक और प्रभावी तरीके हैं और इस पर टकराव के बजाय सही तरीके से बातचीत की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए गए भारी एंट्री टैक्स की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना सोच-समझे लिया गया यह कदम हिमाचल के पर्यटन उद्योग के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है।