HP politics: जगत नेगी बोले- प्रदेश सरकार से सौतेला व्यवहार कर रहा चुनाव आयोग

नेगी ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन अब परिणाम घोषित नहीं होने के चलते शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्तियां नहीं दे पा रहे हैं। नेगी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश में विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आयोग पर प्रदेश के साथ विकास के मामलों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों से संबंधित 34 मामलों में से 27 आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं। उन्होंने आयोग पर जानबूझ कर इन्हें लटकाने का आरोप लगाया। नेगी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आवश्यक कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं।

प्रदेश के ऊपरी भागों में मौसम के अनुरूप ही सड़कों या अन्य जनहित से जुड़े कार्य थोड़े समय ही होते हैं। अगर इस समय यह कार्य पूरे नहीं हुए तो इसका नुकसान लोगों को होगा। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने इन आवश्यक व नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग से अनुमति मांगी थी। सरकार ने आयोग से उन विभागों में नियुक्तियों के परिणाम निकालने की अनुमति भी मांगी थी, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उद्योग विभाग में स्कूलों के लिए डेस्क व बेंच खरीद के लिए टेंडर लगने थे, वह भी नहीं लग रहे हैं। जबकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसी तरह अध्यापकों के रिक्त पद भी भरे जाने थे। मंत्री ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनहित के कार्यों की पूरा करने की अनुमति सरकार को दे।