HP High Court: मूकदर्शक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने पर नहीं रखते पुनर्विचार याचिका दायर करने का हक

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वन रक्षकों की वरीयता के संबंध में लंबित याचिका के दौरान मूकदर्शक बने रहे और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत के निर्णय पर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाने लगे। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वन रक्षकों की वरीयता के संबंध में लंबित याचिका, इसके निर्णय, खंडपीठ के समक्ष दायर अपील और 9 सितंबर 2022 को पारित अंतरिम आदेशों से भली-भांति अवगत थे। उस समय वे दर्शक बनकर मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते रहे। जब उनके खिलाफ निर्णय पारित किया गया तो वे अदालत के समक्ष चुनौती देने आ गए, जोकि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए काफी नहीं है।

बता दें कि वर्ष 2007 में नियुक्त हुए वन रक्षकों की वर्ष 2019 तक वरिष्ठता सूची नियुक्ति की तिथि के आधार पर जारी की जाती रही है जोकि भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1978 के मुताबिक सही थी। वरिष्ठता सूची को आज तक कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी। वन विभाग में 1978 से 2019 तक जितनी भी पदोन्नतियां हुईं वे सभी नियम भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1978 के मुताबिक हुई हैं। लेकिन, वर्ष 2019 में 08-08-2019 को प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने इस वरिष्ठता सूची व भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1978 के नियमों को दरकिनार करते हुए मेरिट के आधार पर वरिष्ठता का मनमाना फैसला जारी किया। इस फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

वर्ष 2022 में एकल पीठ ने विभाग के इस निर्णय को सही करार देते हुए कायम रखा और विभाग ने हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक 15 दिन के भीतर मेरिट के आधार पर पदोन्नति दे दी। एकलपीठ के निर्णय को वन रक्षक संदीप, योगेश, इंतजार, सतीश सहित अन्य वन रक्षकों ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। खंडपीठ ने 23 मार्च 2023 को एकल पीठ के फैसले को निरस्त किया और मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए वन रक्षकों की पदोन्नति को भी निरस्त दिया। खंडपीठ ने वन रक्षकों की पदोन्नतियां उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर किए जाने का निर्णय सुनाया था। खंडपीठ के इस निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अदालत ने इस याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।