सरकार ने आरटीओ को भी इसकी जांच पड़ताल करने को कहा है। गौरतलब है कि निजी बस ऑपरेटर किराया बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे। दो दिन तक ऑपरेटरों ने बसें नहीं चलाई, इससे जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हड़ताल खत्म होने के बाद अब प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ नकेल कसनी शुरू कर दी है।
निजी बसों में सवारियों को टिकट देना अनिवार्य किया गया है। आरटीओ की अध्यक्षता में बसों की चेकिंग होगी। जो परिचालक टिकट नहीं देता है उनके खिलाफ आरटीओ कानूनी कार्रवाई करेगा। - जेसी शर्मा, प्रधान सचिव परिवहन