चालीस हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए अफसरों की हवाई यात्राओं पर बंदिशें लगा दी हैं। अब सभी अफसर मनमर्जी से हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। बिना अनुमति यात्रा करने पर प्रदेश सरकार हवाई यात्रा का खर्च वापस नहीं लौटाएगी।
ये बंदिशें विभागाध्यक्षों एवं विशेष सचिवों से निचले स्तर के अफसरों पर लगाई गई हैं। ये अधिकारी सीएस की अनुमति के बाद इकनॉमी क्लास में ही सफर कर सकेंगे। वित्त विभाग के आदेशों के मुताबिक हवाई यात्रा के लिए विभागाध्यक्षों और विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को संबंधित प्रशासनिक सचिवों से अनुमति लेनी होगी।
इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मुख्य सचिव अनुमति देंगे। यह अनुमति सेमिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दी जाएगी। जो अफसर हवाई यात्रा के लिए अधिसूचित नहीं हैं, उन्हें सीएस से अनुमति लेनी होगी। हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं।