प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक परियोजनाओं में लेटलतीफी पर सरकार सख्त हो गई है। इनमें सड़कें, पुल, स्कूलों और विभागों के भवन, टनल, मिनी सचिवालय सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक परियोजनाओं में लेटलतीफी पर सरकार सख्त हो गई है। इनमें सड़कें, पुल, स्कूलों और विभागों के भवन, टनल, मिनी सचिवालय सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर एजेंसी और ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी राशि में कट लगेगा। लोक निर्माण विभाग के कार्य की हर महीने समीक्षा होगी। इसमें प्रोजेक्टों के कार्यों की गति को लेकर चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय में प्रोजेक्टों का उद्घाटन हो, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है।
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हालांकि, प्रदेश सरकार ने लापरवाह ठेकेदारों की सिक्योरिटी जब्त कर उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया है। ये ठेकेदार एक से ज्यादा कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई कार्यों के दोबारा से टेंडर किए गए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के तहत शत-प्रतिशत और पीएमजीएसवाई-1 के तहत 99 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण तीन में भी अधिकांश गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। अब चरण चार शुरू होने जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में नाबार्ड के तहत 337 परियोजनाएं चल रही हैं।
अब तक 18 पुलों, 33 भवनों, 190.44 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों और 309.22 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में ठेकेदार और एजेंसियों को निर्धारित समय में काम पूरा करने होगा। अगर ठेकेदार समय पर काम नहीं करते हैं तो वह टेंडर में दोबारा से भाग नहीं ले सकेंगे। कई ठेकेदारों की शिकायतें आ रही हैं। पहले भी कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब सिक्योरिटी में कट लगाने के साथ विभाग को दोबारा से ठेकेदारों को काम न देने के आदेश दिए हैं।