हिमाचल सरकार ने करीब साढ़े तीन माह से क्रमिक अनशन कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीजीटी आईपी के 632 पद भरने का फैसला वापस ले लिया है।
वीरवार को नई दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उच्च शिक्षा निदेशक को आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जल्द पॉलिसी बनाने के आदेश भी दिए हैं। इस पॉलिसी को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लाया जा सकता है।
प्रधान सचिव शिक्षा ने राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के फैसले को वापस लेने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने में जुट गए हैं।
जुलाई से हड़ताल पर हैं टीचर, ये है मांगें
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात 1152 कंप्यूटर शिक्षक 4 जुलाई से हड़ताल पर हैं। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा ठप पड़ी हुई है। वीरवार को लगातार 109वें दिन भी शिक्षकों का क्रमिक अनशन जारी रहा। कंप्यूटर शिक्षक संघ सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग कर रहा है।
लोकसेवा आयोग के माध्यम से प्रस्तावित भर्ती का भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों का तर्क है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने पीजीटी आईपी की भर्ती के लिए पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की नई शर्त जोड़ी है। इसके चलते अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और शर्तों को अधिकांश शिक्षक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर कई शिक्षक कोर्ट भी चले गए थे।
युवा कांग्रेस अध्यक्ष के हस्तक्षेप से मिली राहत
युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के हस्तक्षेप के बाद वीरवार को कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार से राहत मिली है। विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में वीरवार को कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से सचिवालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरा मामला सुनने के बाद शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के आदेश दिए।
3500 अभ्यर्थी कर चुके हैं आवेदन
पीजीटी आईपी के 632 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने 13 अक्तूबर तक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। करीब 3500 उम्मीदवारों ने आयोग को आनलाइन आवेदन किया है। अब यह भर्ती रद्द हो गई है।