कैबिनेट के फैसले: होमगार्डों, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा, बेटियों को तोहफे

प्रदेश सरकार ने बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश सरकार पर 45 से 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्डों को पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसको देखते हुए सरकार ने मंत्रिमंडल में इसे स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 581 पदों को भरने की मंजूरी दी है।

बैठक में जलापूर्ति एवं मल निकासी से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम शिमला के तहत अधीक्षण अभियंता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) के अधीन अलग नाम से ‘ग्रेटर शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी’ वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया। यह वृत मुख्य सचिव के अधीन होगा।