प्रदेश सरकार ने चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को लुभावने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री के अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अधिकतम अनुबंध अवधि तीन वर्ष करने की घोषणा पर मुहर लग गई है।
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बजट के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायतों के चौकीदारों के लिए ग्रांट इन एड में तीन सौ रुपये वृद्धि की घोषणा को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
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पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाले डेली अलाउंस में पचास प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय के साथ ही जिला परिषद से लेकर पंचायत प्रधान पदों के लिए सरकार ने निशुल्क हवाई सेवा देने का निर्णय लिया है।
मेडिकल अफसरों को राहत, 500 नई नौकरियां भी निकली
मेडिकल अफसरों (एमओ) को बढ़ी राहत देते हुए एमओ पद पर 1 जनवरी 2018 से नियमित भर्ती होगी। हेडऑक, रोगी कल्याण समिति और अनुबंध पर तैनात मेडिकल अफसरों को 4-9-14 पे स्केल देने का निर्णय भी लिया है।
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31 मार्च और 30 सितंबर तक आठ वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अंशकालिक कामगारों को दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पांच सौ से अधिक पदों को भरने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकतम पंचायती राज विभाग में 200 पंचायत सहायकों और वन विभाग में फार्रेस्ट गार्ड के 170 पद शामिल हैं।
इन कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ाई गई सैलरी
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में 43 एजेंड़ा प्वाइंट पर निर्णय लिया गया। अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 31 मार्च 2017 तक तीन वर्ष की डेडलाइन तय की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल दिवस पर यह घोषणा की थी।
पंचायतों के चौकीदारों को मिलने वाले ग्रांट इन एड 2050 रुपये से बढ़ाकर 2350 रुपये कर दिया है। प्रदेश भर में 3226 चौकीदारों को इसका लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मासिक मानदेय साढ़े चार सौ से बढ़ाकर 1450 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 300 रुपये मासिक से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है।
अनुबंध कर्मियों को भी तोहफा, बढ़ गई छुट्टियां
मंत्रिमंडल ने अनुबंध कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में वृद्धि कर दी है। एक माह की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारी को एक कैजुअल लीव दी जाएगी जो 10 दिन की मेडिकल और पांच दिन के विशेष अवकाश से इतर रहेगा।
महिला अनुबंध कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश में भी बदलाव किया गया है। दो संतान से कम वाली कर्मचारियों को 135 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। दो अधिक संतान वाली महिला कर्मचारी भी 45 दिन के मातृ अवकाश की हकदार होंगी।
मंत्रिमंडल ने मेडिकल अफसरों की अनुबंध भर्ती की जगह 1 जनवरी 2018 से नियमित भर्ती का फैसला लिया है। वर्ष 2017 में अनुबंध पर रखे मेडिकल अफसरों को बढ़ी राहत देते हुए 4-9-17 पे स्केल का पे स्केल दिया जाएगा। बैठक में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा मौजूद नहीं रहे।
फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी निकली, इन विभागों में भरे जाएंगे पद
- पंचायत सहायकों के दो पदों को भरने की अनुमति
- फार्रेस्ट गार्ड के 174 पदों को भरा जाएगा
- कृषि विभाग में एईओ के 60 पदों पर आयोग से और एडीओ के 25 पद अनुबंध पर भरे जाएंगे।
- उच्च शिक्षा में बैकलॉग के 31 क्लर्कों के रिक्त पद भरेंगे
- ड्रग इंस्पेक्टरों के 12 पद अनुबंध पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे
- आबकारी कराधान विभाग में 12 जूनियर आफिसर एस्सिटेंट के पदों पर भर्ती
मंत्रिमंडल ने ये पांच अहम फैसले भी लिए
- ऊना में नया राष्ट्रीय राजमार्ग उपमंडल, चंबाघाट उपमंडल होगा सरहां शिफ्ट
- विभाध्यक्षों के लिए निजी सचिवों के पदों का होगा सृजन
- एचआरटीसी में 300 नई बसों का बेड़ा शामिल
- एचपीएमटीएएएस योजना में प्रति बच्चा ग्रांट इन एड तीन हजार से चार हजार रुपये की
- पशुपालन विभाग में पदों को युक्तिसंगत बनाया, अब विभाग में उपनिदेशक का पद सृजित हुआ
जनता के लिए लिए गए ये फैसले
- जेपी करछम वांगटू लिमिटेड को अस्पताल निर्माण के लिए लीज पर सरकारी भूमि
- स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों से भी होगा करार
- हिमाचल सराय, चंडीगढ़ का संचालन एवं प्रबंधन हिमाचल सेवा सदन सोसाइटी करेगी
- कई प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूलों का हुआ उच्चीकरण
- त्रैयामबली पंचायत, मंडी में नया पटवार सर्किल बनेगा
- शिमला के क्रेवथी और थानेदार में दो नए पटवार सर्किल
- पुखरी, चंबा में नई उपतहसील बनेगी
वीरभद्र कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए
कुठेड़ा और मशोबरा में खुलेंगे लोनिवि के नए उपमंडल
बैठक में लोक निर्माण विभाग मंडल -2 मंडी में कनिष्ठ अभियंताओं के सात पदों का युक्तिकरण कर इनका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों में किए जाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग मंडल -1 बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग मंडल - 1 शिमला के तहत मशोबरा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग मंडल -2 आईजीएमसी शिमला को मंडल नंबर तीन के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया।
पशुपालन विभाग में पदों का होगा युक्तिकरण
मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में पदों के युक्तिकरण का फैसला लिया है। अतिरिक्त निदेशक का एक पद और पशु चिकित्सा अधिकारियों के चार पदों को गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र से कार्यात्मक क्षेत्र में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों के सात पदों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों में स्तरोन्नत करने पर सहमति बनी है। सहायक निदेशक के एक पद को उपनिदेशक और सहायक निदेशक के एक पद को संयुक्त निदेशक स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
एचआरटीसी के बेड़े में जुड़ेंगी 325 नई बसें
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 325 नई बसें जुड़ेंगी। मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इन बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसमें 250 बसें 37 सीटर जबकि 50 बसें 47 और 25 बसें 30 सीटर होंगी। प्रदेश सरकार जल्द ही इन बसों की खरीदारी के लिए टेंडर आमंत्रित करेगी।
वर्तमान में निगम के बेड़े में 3,235 बसें हैं। परिवहन निगम का दावा है कि गांव और शहरों से लगातार बसों की मांग आ रही है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन के पास 50 व इससे अधिक नई बसों को चलाने के आवेदन आए हैं। परिवहन निगम 47 सीटर 50 बसों को लांग रूट जबकि 250 बसों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन रूटों पर परिवहन सेवाएं देने के लिए बसों की खरीदारी की गई है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि साढ़े चार साल पहले निगम के बेड़े में 1780 बसें थीं, अब यह आंकड़ा 3500 से पार होगा।
निजी अस्पतालों में भी गंभीर रोगों के इलाज का पैकेज देगी सरकार
हिमाचल में अब निजी अस्पतालों में भी ‘क्रिटिकल केयर’ के तहत आने वाले रोगों का इलाज होगा। ‘क्रिटिकल केयर’ के तहत आने वाली कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों, गुर्दे के रोगोें आदि का इलाज अभी आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में करने पर ही सरकार यह पैकेज देती थी।
लेकिन अब सुपर स्पेशिलिटी सुविधा वाले तमाम निजी अस्पतालों में यह पैकेज सरकार देगी। इसके लिए ऐसे तमाम निजी अस्पतालों को संबद्धता दी जाएगी। कैंसर के इलाज के लिए राज्य सरकार बीमित व्यक्ति को दो लाख 25 हजार रुपये तक की मदद देती है, जबकि अन्य रोगियों को ये मदद एक लाख 75 हजार रुपये तक दी जाती है।
क्रिटिकल केयर योजना का लाभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत बीमित मरीजों को ही दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बीपीएल, मनरेगा, स्ट्रीट वेंडर, टैक्सी ड्राइवर आदि के लिए हैं। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, अंशकालिकों, दैनिक वेतन भोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अनुबंध कर्मचारियों आदि को बीमा लाभ मिलता है।
अब प्रदेश के तमाम लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को भी शुरू किया जा रहा है। अब निजी अस्पताल हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के साथ समझौते करेंगे और पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर सघन देखरेख सेवाएं मुहैया करवाएंगे।