हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश पर गृह सचिव अभिषेक जैन को पद से हटा दिया है। सोमवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर अभिषेक से गृह एवं विजिलेंस विभाग का जिम्मा वापस ले लिया है। अभिषेक के पास अब वित्त, योजना, खेल, श्रम एवं रोजगार और मुख्यमंत्री के सचिव के पद का कार्यभार रहेगा। उधर, गृह विभाग का जिम्मा अभी किसी भी अधिकारी को सौंपा नहीं गया है। चुनाव आयोग ने छह राज्यों के कुछ प्रमुख अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में निर्णायक कदम बताया गया है।
उधर, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पद से हटाने के फैसले की जानकारी अभी प्रदेश सरकार के पास नहीं आई है। आयोग के आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार इस बाबत फैसला लेगी। जिन राज्यों में अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते थे। आयोग का कहना है कि इन उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि सभी हितधारक सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को कायम रखें, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर की सुरक्षा हो सके।