हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, 9 तक जानकारी दें नहीं तो खुद हों हाजिर

प्रदेश विश्वविद्यालय में अक्षम विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण न देने के मामले पर इंदु कुमारी नामक दृष्टिहीन छात्रा के पत्र पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार से कहा था कि वह मुख्य सचिव के माध्यम से शपथपत्र पर बताएं कि 4 जून, 2015 को एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने को सरकार ने क्या कदम उठाए? 

मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ वकील दिलीप शर्मा ने खंडपीठ को बताया की मुख्य सचिव को यह आदेश 31 अक्तूबर को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ठीक ढंग से यह ब्योरा अदालत में पेश नहीं किया है और 6 बार इस मामले की सुनवाई स्थगित की जा चुकी है।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 2011 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र को जनहित याचिका मानकर कार्यवाही शुरू हुई थी। इस पर 4 जून, 2015 को न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा था कि अक्षम बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।

अदालत ने सरकार को एवं विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए थे कि वह अक्षम बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान करें। विश्वविद्यालयों ने इस आदेश का पालन 2015 में ही कर दिया, लेकिन सरकार ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए थे कि वे अक्षम बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की प्रावधान करे।