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हिमाचल की विधानसभा होगी सबसे आधुनिक

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा अब हाईटेक होने जा रही है। प्रदेश सरकार विधानसभा को कंप्यूटराइज्ड करने जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा को हाईटेक करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा।
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इस प्रोजेक्ट पर करीब नौ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार अब विधानसभा सत्र की सारी प्रक्रिया पेपरलैस कर ऑनलाइन तरीके से पूरी की जाएगी। सत्र के दौरान कागज को बचाने और सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा परिसर में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा की पिछली जानकारी को भी ऑनलाइन किया जा रहा है।

हर सवाल जवाब होंगे ऑनलाइन

विधानसभा में पूछे जाने वाले सवाल भी ऑनलाइन तरीके से ही संबंधित विधायक या विभाग से पूछे जाएंगे। इसके लिए सभी नेताओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। ये लैपटॉप विधानसभा में उनके टेबल पर उपलब्‍ध रहेंगे। प्रश्‍न पूछने वाला नेता ऑनलाइन तरीके से अपना सवाल संबंधित विधायक को भेजेगा।

वहीं, संबंधित विधायक या मंत्री उसका जवाब सदन में देने के साथ साथ ऑनलाइन भी मुहैया करवाएगा। इससे पहले सदन में पूछे जाने वाले सवालों और जवाबों के लिए कागज की ढेरों फाइलें तैयार करनी पड़ती थी। अब इन सबसे निजात मिलेगी।

विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सभी विधायकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कंप्यूटर कैसे चलाना है और कैसे दूसरे के सवालों को देखना और उसका जवाब देना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विधानसभा सत्र से ठीक पहले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों को इसके इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी।

इसमें सभी विधायकों और मंत्रियों की हिस्सेदारी भी अनिवार्य की जा सकती है। हालांकि, शुरुआती चरण में इसके इस्तेमाल में दिक्‍कतें आ सकती हैं लेकिन धीरे धीरे इसके उपयोग से काम आसान हो जाएगा। प्रदेश की यह पहल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश कर रही है।
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अगस्त के मानसून सत्र में हो जाएगा लागू

इस नए सिस्टम को इसी विधानसभा सत्र से पहले लागू करने की तैयारी है। अगला विधानसभा सत्र अगस्त में संभावित है। ऐसे में अगले दो महीने के भीतर ही इस प्रक्रिया को पूरा लागू करने की तैयारी है।

विधानसभा अध्यक्ष बीबीएल बुटेल का कहना है कि काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लिए यह गौरव की बात है कि देश में पहली बार इस तरह का सिस्टम अपनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय को देखते हुए यह प्रयोग सफल साबित होगा।
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