हिमाचल विस बजट सत्र: सीएम सुक्खू बोले- ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जल्द नीति बनाएगी सरकार

बिजली प्रोजेक्टों के समझौतों को लेकर समीक्षा करेंगे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र ने कहा कि यह अहम संकल्प लाया है। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। शानन बिजली परियोजना की लीज खत्म हो रही है। इसे वापस लेने के लिए पंजाब सरकार को पत्र भेज रहे हैं। बिजली प्रोजेक्टों के समझौतों को लेकर समीक्षा करेंगे। कई प्रोजेक्ट अपनी कीमत पूरी कर चुके हैं और हिमाचल को पूरा हक नहीं मिला। बिजली प्रोजेक्टों में अधिक हिस्सा दिलाने के लिए विपक्ष हमारे साथ चले और मिलकर हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। एनटीपीसी के प्रोजेक्ट प्रदेश में शत प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं और केंद्र सरकार से 30 फीसदी रायल्टी को पत्र भेजा है। अन्य बिजली परियोजनाएं में भी पूरा लाभ नहीं मिल रहा। बीबीएमबी में 4300 करोड़ रुपये की देनदारी है। सरकार 5 मेगावाट से कम बिजली प्रोजेक्टों में वाटर सेस कम करने पर विचार करेगी।


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2030 तक 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी
वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। विधायक विपिन सिंह परमार ने गैर सरकारी संकल्प सदन में लाते हुए कहा कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ाने और लाभांश समझौते किया, उसकी अनुपालना न होने से राज्य को हो रहा है। आर्थिक नुकसान पर यह सदन नीति बनाए। उन्होंने कहा कि संसाधन बढ़ाने का दायित्व सरकार का है। संसाधन बढ़ाने में पन बिजली परियोजनाओं से बढ़ा सकते हैं। बीबीएमबी में हिमाचल को उसका हिस्सा दिलाना सुनिश्चित करें। प्रदेश में 175 बिजली प्रोजेक्ट हैं। विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि देश की आजादी के बाद ऐसे बांध की नींव रखी और सूरत ही बदल दी। भाखड़ा बांध से हरित क्रांति आई। कई लोग विस्थापित हुए और उनके पुनर्वास में कमियां रहीं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं।

4000 करोड़ से अधिक की बकाया राशि नहीं मिली
विधायक राकेश जंवाल ने कहा कि मेरे क्षेत्र में दो प्रोजेक्ट हैं। हिमाचल को 4000 करोड़ से अधिक की बकाया राशि नहीं मिली। सलापड़ से तत्तापानी के लिए जैटी आरंभ की जाए। लोगों को जल मार्ग से सफर का लाभ मिले। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने हिमाचल के वाटर सेस के खिलाफ गलत प्रस्ताव लाया है। विधायक जीत राम कटवाल ने कहा कि सहकारी बैंक का 78 प्रतिशत एनपीए बिजली प्रोजेक्ट्स से हुआ है। विधायक चंद्र शेखर ने कहा कि आज भी विस्थापितों को धरना देना पड़ रहा है।
 

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मुख्यमंत्री महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन पर स्थिति स्पष्ट करें : जयराम
 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर बजट पर चर्चा के दौरान बोलने देते तो यह हर रोज ही होना था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कल हमारी गुजारिश नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां भी रिकाॅर्ड का हिस्सा हैं। राहुल के खिलाफ टिप्पणी रिकाॅर्ड का हिस्सा नहीं है। आप 1500 रुपये महिलाओं को नहीं दे सकते हैं। आप 2.31 लाख को पेंशन देने की बात कह रहें। यह पुरानी पेंशन को मिलाकर देंगे। यह साफ करें। इस कारण हमको सदन से बाहर जाना पड़ा। आज सदन में यह स्पष्ट कर दें।