हिमाचल: अनुबंध प्रवक्ताओं से हाेगी अतिरिक्त भत्तों की रिकवरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 12 अगस्त 2024 को विभिन्न निष्पादन याचिकाओं में दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने का रास्ता खोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पादन अदालत मूल आदेश की सीमा से बाहर जाकर उसकी नई व्याख्या नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुबंध आधार पर नियुक्त शिक्षकों को केवल संबंधित पद के वेतनमान की शुरुआती मूल वेतन (इनिशियल बेसिक पे) का ही लाभ मिलेगा। फैसले के अनुसार 31 दिसंबर 2005 तक यह राशि 6,400 रुपये तथा एक जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान के तहत 10,300 रुपये निर्धारित थी।