पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने 412 नई पंचायतों को आगामी दो माह में ई-पंचायत के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राज्य में लोगों को घर-द्वार पर पंचायती राज सुविधाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक नई पंचायतों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि इनमें कुल 412 नई पंचायतों में से शिमला जिले की 51, कांगड़ा में 81, ऊना की 12, मंडी की 95, बिलासपुर की 25, चंबा की 26, हमीरपुर की 19, सोलन की 29, सिरमौर की 31, कुल्लू की 31, लाहौल स्पीति की 4 और किन्नौर जिला में 8 पंचायतों को 2.06 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेट आदि सुविधाएं प्रदान करके आगामी दो माह में ई-पंचायत के तौर पर विकसित किया जाएगा।
राज्य में ई-पंचायत के संचालन को देशभर में माना अव्वल
कंवर ने बताया कि राज्य की 3226 ई-पंचायत में हार्डवेयर इंटरनेट तथा ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नई 412 ई-पंचायतों के भवन निर्माण, मूलभूत सुविधाओं तथा ढांचागत विकास के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 195 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में ई-पंचायत को प्रभावी तथा सफल संचालन को देशभर में अव्वल माना गया है तथा राज्य को ई-पंचायत प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए लगातार दो वर्ष 2020 तथा 2021 में भारत सरकार ने ई-पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस समय राज्य की 3226 ई पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना को वेबसाइट पर डाला गया है। सरकार ने शत प्रतिशत वित्तीय लेनदेन को ई-ग्राम स्वराज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमैंट सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से कार्यान्वित करने का फैसला किया है।