हिमाचल प्रदेश के चालू वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 2229.94 करोड़ रुपये और बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था, मगर वास्तविक खर्च इससे अधिक बढ़ गए। विपक्ष के विरोध के बीच इसे शनिवार को पारित कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट को पारित करने का मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा तो इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमें बिल का दस्तावेज अभी मिला है। गुपचुप तरीके से सरकार पारित करना चाह रही। सरकार को जल्दबाजी है। नियमों के तहत बिल 24 घंटे पहले हमारे पास आना चाहिए। क्या हम सुपर कंप्यूटर हैं जो इसे एकदम पढ़ लेंगे।
जगत सिंह नेगी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राजस्व व्यय ज्यादा, पूंजीगत व्यय कम है। पूंजीगत व्यय से आधारभूत ढांचा बनाया जाता है। 2000 करोड़ रुपये फिजूलखर्ची में गए। बिजली बोर्ड और एचआरटीसी में व्यापक भ्रष्टाचार है। बोर्डों-निगमों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी कर दी। वाइस चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत है। विधायकों को ही वाइस चेयरमैन बना देते।
स्पीकर ने कहा कि सदस्यों को जानकारी दिए बगैर ऐसे बिल पेश किए जा सकते हैं। इसके बाद नेगी ने कहा कि भाजपा सबका विकास नहीं, सबका विनाश कर सत्ता से जाना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने नेगी की आपत्ति को मजाक बताया तो नेगी बोले कि आप बोले तो गीता का उपदेश और हम बोले तो मजाक है।
वित्तीय विधेयक पर चर्चा के लिए समय न देने पर आपत्ति जताई
ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी वित्तीय विधेयक पर चर्चा के लिए समय न देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस मसले पर विपक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें वक्त देना चाहिए था।
किस प्रमुख क्षेत्र के लिए कितना अनुपूरक बजट पारित
क्षेत्र राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय
सड़क और जल परिवहन 135.62 करोड़ 194.86 करोड़
लोक निर्माण 0.20 करोड़ 176.26 करोड़
विद्युत विकास 183.97 करोड़ --
पर्यटन 24.94 करोड़ --
खाद्य आपूर्ति 99.33 करोड़ --
वन 58.55 करोड़ --
सिंचाई 50.13 करोड़ --
उद्यान 102.73 करोड़ --
स्वास्थ्य 91.03 करोड़ 118.45 करोड़
शिक्षा 0.10 करोड़ 133.43 करोड़
दो विमानों से दिल्ली लौट रहे हैं 32 लोग: जयराम
यूक्रेन में फंसे लोगों के बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में वक्तव्य दिया कि रविवार को हिमाचल प्रदेश के 32 लोग दो विमानों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें यूक्रेन में राज्य के नागरिकों के फंसने की चिंता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने खुद पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने भी विदेश सचिव से बात की है।
जयराम ने कहा कि यूक्रेन से पोलैंड, हंगरी आदि के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा है। दिल्ली से हिमाचल लाने का खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। रविवार को दो विमान दिल्ली आ रहे हैं। एक में हिमाचल के 15 लोग तो दूसरे में 17 हैं। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश लाने के लिए एचआरटीसी और पर्यटन निगम की बसों से व्यवस्था की जा रही है। आवासीय आयुक्त को यह जिम्मेदारी दी गई है। सबका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। जयराम बोले, वहां फंसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
कीव में फंसे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा: आशा
कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि जो बच्चे कीव में फंसे हैं, वे ज्यादा खतरे में हैं। इसलिए पहले उन्हें हिमाचल लाया जाए। वहां धमाके भी हो रहे हैं। जिन्हें वापस लाया जा रहा है, वे लोग तो पहले ही सीमा पर थे।
विधायक अनिरुद्ध से दुर्व्यवहार करने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर निलंबित, लाइन हाजिर
कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह से दुर्व्यवहार करने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में यह जानकारी दी। कहा कि चुने हुए व्यक्ति से दुर्व्यवहार की किसी को अनुमति नहीं है। कर्मचारी और अधिकारी शालीन व्यवहार करें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी कार्रवाई के लिए यह मामला विशेषाधिकार हनन सीमित को भेज दिया है।
प्रश्नकाल से पहले नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में मामला उठाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक से दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस अधीक्षक शिमला से मामले की लिखित शिकायत की है। 22 फरवरी की रात का यह मामला है। कई बार ट्रैफिक जाम नियंत्रित करते हुए भी पुलिसकर्मी तनाव में होते हैं, लेकिन व्यवहार में शालीनता का होना बहुत जरूरी है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला को मामले की जांच सौंपी है। सब इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि विधानसभा की ओर से सब इंस्पेक्टर पवन बन्याल के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा गया है। विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को भी मामला आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अध्यक्ष के इस वक्तव्य के बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ।
स्काई वन कंपनी का हेलिकॉप्टर दो बार खराब, सरकार ने रद्द किया करार
करीब तीन माह पूर्व खरीदा गया स्काई वन कंपनी का हेलिकॉप्टर दो बार खराब होने पर सरकार ने इसका करार रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। कहा कि सरकार अब नई व्यवस्था करने जा रही है। तीन माह पहले सरकार ने स्काई वन कंपनी से 22 सीटर हेलिकॉप्टर लिया था। सीएम ने बताया कि पिछले तीन महीने से देखने में आ रहा था कि यह हेलिकॉप्टर तकनीकी कारणों से खराब रहता था।
कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोडरा क्वार क्षेत्र में लोगों के लिए हेलिकॉप्टर की जरूरत रहेगी तो सरकार इस संबंध में व्यवस्था करेगी। सेना से मदद लेने का विचार करेंगे। फिलहाल, सरकार के पास कोई बड़ा हेलिकॉप्टर नहीं है। बता दें कि सरकार को नए हेलिकॉप्टर के लिए करीब पांच लाख रुपये प्रति घंटा उड़ान खर्च वहन करना पड़ रहा था।
बर्फबारी से बंद सड़कों को तुरंत कर रहे बहाल, पहले कई दिन होती थी समस्या
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी से बंद सड़कें तुरंत बहाल की जा रही हैं। पहले कई दिन तक यह समस्या रहती थी। शिमला में सड़कें तीन-चार दिन तक बंद रहती थीं। हमारी सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। इस बार भारी बर्फबारी के बावजूद सड़कें और बिजली सप्लाई रिकॉर्ड समय में बहाल की गई। कांग्रेस विधायक नंदलाल और विक्रमादित्य सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। कहा कि टिक्कर-खमाड़ी सड़क की केंद्र को दो डीपीआर भेजी है।
मंजूरी मिलने तक इसकी राज्य के बजट से मरम्मत करवाई जाएगी। रामपुर क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण सड़क है। इसे बहुत पहले ठीक होना चाहिए था। विधायक विक्रमादित्य ने इस मार्ग से बर्फ हटाने को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता की असमर्थता की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के गैरजिम्मेदार रवैये को जांचने का आश्वासन दिया।
22 फरवरी तक 4146 लोगों की कोरोना से हुई मौत: सैजल
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने बताया कि 22 फरवरी तक प्रदेश में कुल 4146 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। 2.25 लाख संक्रमण के मामले मार्च 2020 से 15 नवंबर 2021 तक सामने आए हैं। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1645 लोगों की मौत हुई।
यह कोरोनाकाल में सबसे अधिक है। संक्रमण से होने वाली मौत पर संबंधित परिवारों को एनडीएमए के निर्देशानुसार 50 हजार रुपये की एक्स ग्रेशिया राशि दी जाती है। इसको लेकर अभी तक 2112 क्लेम आए हैं। 1767 मामलों में पैसा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एनडीएमए ने धनराशि तय की है।
हाईकोर्ट के स्टे से रुकी लोनिवि में पदोन्नतियां
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे के चलते लोक निर्माण विभाग में पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। विभाग अतिरिक्त कार्यभार देकर अभी काम चला रहा है। रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी है। रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने उनके क्षेत्र में अधीक्षण अभियंता का पद रिक्त होने का मामला उठाया। कहा कि अतिरिक्त कार्यभार देख रहे अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।