HP Cabinet: हिमाचल में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, यूजीसी पे स्केल मिलेगा, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कर्मचारी वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अलग-अलग विभागों में 1,300 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए 15 जुलाई से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया 

वहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा।  प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3,200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल मिलेगा।

बेलदारों के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदला, न्यूनतम किराया घटाया
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत अब स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान सात रुपये से घटाकर पांच रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। सीएम जयराम ठाकुर ने 30 जून को धर्मशाला कॉलेज के सभागार में राज्यस्तरीय कार्यक्रम ‘नारी को नमन’ के दौरान न्यूनतम किराया घटाकर पांच रुपये करने की घोषणा की थी।

780 आशा कार्यकर्ता भर्ती होंगी, कमला नेहरू अस्पताल में 164 अतिरिक्त पद सृजित
राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
 

होमगार्ड कर्मचारियों का रैंक भत्ता बढ़ाया
 कैबिनेट ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर/प्लाटून कमांडर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाय 30 रुपये और सेक्शन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा। प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

नए पुलिस जिला के गठन का फैसला
कैबिनेट ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मंडल के अंतर्गत सराहां में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमंडल खोलने व रिकांगपिओ और शौंनटांग में दो नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
 

इन पदों को भरने की मंजूरी
बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विस्तार अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुराह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नव सृजित 7 रेशमकीट पालन केंद्रो के लिए माली/बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला के ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल व  खोलीघाट में उप मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया गया। 

स्कूलों को अपग्रेड किया
कैबिनेट ने चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेरा, मंगला और भाडल में नॉन मेडिकल संकाय की कक्षाएं शुरू करने और इनके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 7 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। बैठक में सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरेड़ में नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के तीन पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब शैक्षणिक खंड के अंतर्गत गुजर बस्ती छालूवाला गांव और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक खंड बकरास के अंतर्गत हलान्हा गांव में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। वहीं, चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खंगुरा एवं गढ़ गांव तथा चंबा विधानसभा क्षेत्र के बांगबेही गांव में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।  कैबिनेट ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के गौंडपुर और किशनकोट में नए  प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कांगड़ा ज़िला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय थुरल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिले में छोटे बच्चों की सुविधा केलिए  गुवाड़, भुज्जा, साहलू, धनोटी, ताड़ी, खलोह और बयाला में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को अनुमोदन प्रदान किया गया।
 

तकनीकी विश्वविद्यालय में 51 पदों पर भर्ती
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यापारियों को बाजार शुल्क / उपयोगकर्ता शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तीन पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा के शाहपुर में उप रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का एक-एक पद भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

397 नई बसों की खरीद को मंजूरी, कामगार कल्याण बोर्ड का होगा पुनर्गठन
कैबिनेट ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को स्वीकृति प्रदान की। ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 10 बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मामलों पर विचार के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया, जिससे कि बेहतर शासन एवं प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र  खुलेंगे
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुखड़ के गांव सुखड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। कांगड़ा जिले के अरला और बलोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित कर भरने का फैसला लिया। जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र में फत्तू का बाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र में पशु औषधालय बाहु को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए तीन पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

पशु औषधालय होंगे अपग्रेड
बैठक में ऊना जिला की बढेरा, मंडी जिला के कोट कमराढा, कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी और कोरोआ के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इन नव स्तरोन्नत पशु अस्पतालों के संचालन के लिए 12 पदों को सृजत कर भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मंडी जिले की थुनाग तहसील की ग्राम पंचायत झंडी के रोपा में नए पशु औषधालय को खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए दो पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिला के टिपरा मं नया पशु औषधालय खोलने और इसमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू होंगे
बैठक में कांगड़ा जिला के नुरपूर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहकर और गांव खेल तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के गांव चौपाल में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। इनके सुचारू संचालन के लिए नौ पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की गई।  प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाने के लिए छह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू होंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मेकेनिक डीजल, फिटर, पंप ऑपरेटर कम मेकेनिक, स्टेनोग्राफर और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के नए ट्रेड शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति दी। चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में मेकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड शुरू करने को भी स्वीकृति दी गई। कांगड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरचक्कियां में आवश्यक पदों सहित इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मेकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग एवं ड्यूइंग टेक्नालॉजी के चार नए ट्रेड शुरू करने का अनुमोदन किया गया। शिमला जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिड़गांव में इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर के दो नए ट्रेड शुरू करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगथ में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तथा इलेक्ट्रिशियन के दो नए ट्रेड शुरू करने का भी फैसला लिया गया। सिरमौर जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोगधार में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नए ट्रेड शुरू करने को भी मंजूरी दी।

नई पुलिस चौकियां खुलेंगी
कैबिनेट ने मंडी जिले के औट पुलिस थाने के तहत गाड़गुशैणी में नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके संचालन के लिए छह पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के पुलिस थाना भवारना के तहत अस्थायी पुलिस चौकी धीरा को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ छह पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिले की पुलिस चौकी रिवालसर को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर भरा जाएगा। बिलासपुर जिला के ब्रह्मपुखर में पुलिस थाना खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी नम्होल इस पुलिस थाने के तहत कार्य करेगी।  बैठक में मंडी जिला में अस्थायी पुलिस चौकी डैहर को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। अस्थायी पुलिस चौकी थुरल को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिले के शिलाई में उपमंडल पुलिस अधिकारी का नया कार्यालय खोलने सहित छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।