एक्सेस इक्विटी इंडेक्स-2026 में हिमाचल को तीसरा स्थान मिला।
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सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद आम नागरिकों तक बुनियादी सुविधाएं और जरूरी सेवाएं पहुंचाने के मामले में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान पाया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज की ओर से जारी एक्सेस इक्विटी इंडेक्स-2026 में बेहतर प्रदर्शन किया है।
हिमाचल प्रदेश ने इस श्रेणी में 0.06 अंकों का सकारात्मक अंतर दर्ज किया है। इस मामले में आंध्र प्रदेश 0.15 अंकों के साथ पहले और केरलम 0.07 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में राज्यों की आर्थिक समृद्धि के साथ यह भी आकलन किया गया है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल आम लोगों तक जरूरी सुविधाएं और अवसर पहुंचाने में कितना प्रभावी रहा है। इसके लिए राज्यों के वास्तविक एक्सेस स्कोर की तुलना उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपेक्षित स्कोर से की गई है।
हिमाचल में 2.83 लाख रुपये हुई प्रति व्यक्ति आय
वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,83,626 रुपये हो गई है। वर्ष 2024-25 में यह 2,58,196 रुपये थी। इस तरह एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 25,430 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 64,051 रुपये अधिक है। वर्ष 2025-26 में राज्य की आर्थिक विकास दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
23 श्रेणियों में 60 संकेतकों के आधार पर आकलन
एक्सेस इक्विटी इंडेक्स तैयार करने के लिए राज्यों का मूल्यांकन पांच प्रमुख मानकों पर किया गया है। इनमें बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सेवाएं शामिल हैं। इन मानकों के तहत 23 श्रेणियों में 60 संकेतकों के आधार पर अध्ययन किया गया। इसमें पेयजल, स्वच्छता, आवास, स्वच्छ ऊर्जा आदि शामिल हैं।
एक्सेस इक्विटी इंडेक्स में हिमाचल का सकारात्मक अंतर दर्शाता है कि आर्थिक क्षमता के मुकाबले नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। किसी राज्य के विकास का आकलन केवल प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक वृद्धि से नहीं किया जा सकता। असली कसौटी यह है कि उपलब्ध संसाधनों का लाभ आम नागरिक तक कितना पहुंच रहा है। - नरेश चौहान, सीएम के प्रधान सलाहकार (मीडिया)