ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश ने अब देश के अन्य राज्यों को सीधे बिजली बेचकर मुनाफा कमाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी कमीशन देने के साथ सेंट्रल एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री होती है। इस प्रक्रिया से प्रदेश को करीब 650 करोड़ की सालाना आय हो रही है। इस आय को बढ़ाकर 1200 करोड़ तक बढ़ाने की योजना के तहत निजी कंसल्टेंसी फर्म का सहारा लेने का भी प्रस्ताव है। जल्द ही इस मामले को अंतिम रूप देकर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
वर्तमान में हिमाचल गर्मियों के मौसम में विभिन्न राज्यों को बिजली बेचता है। गर्मियों के सीजन में हिमाचल में अधिक बिजली की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में गर्मियों में दी गई इस बिजली को हिमाचल सर्दियों में उत्पादन कम होने की स्थिति में वापस लेकर काम चलाता है। बीते साल से ही प्रदेश ने पड़ोसी राज्यों को गर्मियों से राहत पहुंचाने के लिए बैंकिंग पर दी गई बिजली को ब्याज सहित वापस लेना शुरू किया है। इससे पहले जितनी बिजली दी जाती थी, उतनी ही वापस लेते थे।
अब एक और नई व्यवस्था करते हुए बिजली बोर्ड ने स्वयं दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की योजना तैयार की है। इसके तहत जहां कमीशन का खेल समाप्त हो जाएगा वहीं, हिमाचल को बिजली के अच्छे दाम भी मिल सकेंगे। मंगलवार को सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। रामसुभग सिंह ने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।