प्रदेश में तैनात कई आईएएस अधिकारी किसानों और बागवानों को मिलने वाली लाखों रुपये की सब्सिडी को खुद डकार रहे हैं। अफसरशाही के इस भ्रष्टाचार पर सरकार मौन रूप धारण किए हुए है। यह आरोप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। गुड़िया कांड में बड़े पुलिस अफसरों की कार्यप्रणाली साबित करती है कि सरकार का ऐसे लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है।
परिसंघ ने भ्रष्टाचार से जुड़ी कई तथ्य पूर्ण बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वाले लोगों पर ही कार्रवाई की गई।
इससे प्रतीत होता है कि सरकार पर अफसरशाही हावी हो चुकी है। कर्मचारी नेता ने कहा कि सरकार ने साढ़े चार वर्षों में कर्मचारियों की उन मांगों को भी पूरा नहीं किया गया, जिसे पूर्ण करने का वायदा मुख्यमंत्री ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किया था। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की ताकत को भूल बैठी है।
अगले चुनावों में सभी शोषित कर्मचारी सरकार को अपनी ताकत का अहसास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि परिसंघ से जुड़े कर्मचारी ऐसे राजनीतिक दल को चुनावों में समर्थन देंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वायदा करेगा।
कर्मचारी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है। वह ऐसे कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे रही है, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। इस दौरान लक्ष्मीचंद, शीला चंदेल, हेतराम भी उपस्थित रहे।