विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पदों को न भरे जाने पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। एक मामले में सुनवाई के दौरान प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के तल्ख आदेशों के बाद कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों, निगम बोर्ड के चेयरमैनों व एमडी और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं।
कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान इन श्रेणियों के करीब 500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। विधानसभा चुनावों से पहले वीरभद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में आदेश जारी कर सभी विभागों को 30 जून तक एससी, एसटी, दिव्यांग और ओबीसी श्रेणी के बैकलॉग या शार्टफाल को खत्म करने के निर्देश दिए।