आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार 800 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सूत्रों की मानें तो विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि पर होने वाले खर्च के लिए सरकार कर्जा लेने की तैयारी में है।
सरकार ने दस वर्ष अवधि वाले अपने आठ सौ करोड़ के स्टॉक को बेचने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। स्टॉक को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचा जाएगा।
मुंबई में 22 अगस्त को नीलामी प्रक्रिया होगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुमति ले ली है। सरकार का अनुमान है कि पांच सौ करोड़ के स्टॉक पर इतना ही पैसा बाजार से मिल जाएगा, जिसकी अदायगी अगस्त 2027 के बाद करनी होगी।