आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी रिसोर्स मोबलाइजेशन की ओर से लिए गए फैसलों को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। जहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही धरातल पर उतारने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी।
अगली कैबिनेट में कमेटी की सिफारिशों को ले जाने के लिए वित्त विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
कैबिनेट सब कमेटी की जितनी भी बैठकें होंगी, उन बैठकों में होने वाले निर्णयों को कैबिनेट में मुहर लगने के बाद क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा जिससे किसी स्तर पर कोई विवाद न हो।
सब कमेटी की अभी तक एक मात्र बैठक 12 सितंबर को हो पाई थी, जिसमें तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं।
कमेटी ने ये लिए थे फैसले
- आय बढ़ाने के लिए सरकारी जमीनों की नीलामी, 99 साल का पट्टा
- प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा
- खर्च नियंत्रण करने को वाहनों की खरीद पर मार्च 2015 तक रोक
कैबिनेट सब कमेटी रिसोर्स मोबलाइजेशन की ओर से जो भी सिफारिशें की गई हैं, उसे अब कैबिनेट में ले जाया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद उसे धरातल पर उतारा जाएगा जिससे प्रदेश की आय बढ़ सके।
- डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव वित्त