मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए कई बडे़ फैसले हुए। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2014 को 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 3300 अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया।
7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले करीब 5000 दिहाड़ीदारों को भी नियमित किया गया। कैबिनेट ने अनुबंध कर्मचारियों को साल में 5 दिन का विशेष अवकाश और महिला कर्मियों को 12 सप्ताह के बजाय 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया।
31 मार्च 2014 को 8 साल सेवाकाल पूरा करने वाले करीब 3000 पार्टटाइम कर्मचारियों को दिहाड़ीदारों में बदल दिया। ये सभी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थीं।
भरे जाएंगे 500 पद
कैबिनेट ने राजीव गांधी आयुर्वेद कॉलेज पपरोला में बीएएमएस की सीटों को 50 से बढ़ाकर 60 करने को मंजूरी दी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नए होटलों को लग्जरी टैक्स में अगले 10 साल तक छूट मिलेगी। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
कैबिनेट ने सरकारी सीमेंट के ढुलाई रेट भी बढ़ा दिए। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों के लिए ये रेट 7.75 रुपये प्रति किलोमीटर पर टन होगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 500 पदों को भरने की मंजूरी दे दी।
पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 100 पद और आईटी में लिपिकों के स्थान पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 20 पद भरे जाएंगे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में 21 पद भरे जाएंगे।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के 40 पद भरेंगे
राज्य लेखा एवं कोषागार विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के 40 पद भरेंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग में आशुटंककों के 20 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध पर छूट देते हुए खनन रक्षक चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
वर्ष 2014-15 में कृषि विस्तार अधिकारियों के 100 पद तथा वर्ष 2015-16 में 50 पद भरने का निर्णय लिया। वन विभाग में लिपिकों और कनिष्ठ सहायकों के 75 पद भरने को मंजूरी दी गई। आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के 16, निरीक्षकों के 7 तथा आशुलिपिकों के 7 पद सृजित किए गए।
6 नई पीएचसी खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने 6 नई पीएचसी खोलने की मंजूरी दी। ये शिमला के सेरी बंगलो, महोग, करसोग के बागशा में खुलेंगी। चंबा की चुराह तहसील की बनांतर पंचायत के तुंगला, मंडी जिले के पंडोह तथा करकोह में भी एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। शिमला के तकलेच पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया।
निजी मेडिकल कॉलेज पर मेहरबानी
मंत्रिमंडल ने जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान के लिए शिवालिक फॉसिल पार्क सकेती (सिरमौर) में सरकारी जमीन ट्रांसफर की। महर्षि मार्कंडेश्वर विवि परिसर तक कुमारहट्टी बाइपास से सड़क बनाने के लिए 2.01 बीघा फारेस्ट लैंड ट्रांसफर करने को मंजूरी सरकार ने दी। मेडिकल कॉलेज को पहले एमबीबीएस सीटों का एनओसी मिला था।