हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 2,376 पद भरने को मंजूरी दी है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के सबसे अधिक पद शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 2,376 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें सबसे अधिक पद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त (एंगेज) करने, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के लिए 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने को स्वीकृति दी है। आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने के साथ सीनियर रेजिडेंट व अन्य आवश्यक पद भरे जाएंगे।
डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ व एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित होगा। इसके अलावा नूरपुर अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के लिए 10 पद, सिविल अस्पताल हरिपुरधार के लिए आवश्यक पद भरने और कोटखाई पीएचसी को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई है। अन्य विभागों में ग्रामीण विकास के तहत जेओए आईटी के 20, विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 और कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए आईटी के चार व मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे से विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
नूरपुर अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के संचालन के लिए 10 पद स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना स्तरोन्नत करने और इसके संचालन के लिए 32 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशासनिक सुगमता के तहत कांगड़ा जिले के डाडासीबा में नया एसडीएम कार्यालय स्थापित कर इसके लिए आवश्यक पद सृजित व भरे जाएंगे। डाडासीबा में लंबे समय से एसडीएम कार्यालय की मांग उठती रही है, जिसे सरकार ने अब पूरा कर दिया है।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी
हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगामी लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भर्ती नियम-2024 के नियम 11 में एक बार की छूट को मंजूरी दे दी है। यह फैसला आगामी भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा, जबकि मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है और इन दिनों ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने का हवाला देते हुए सरकार से ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति मांगी थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसके बाद भविष्य की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना : पहली किस्त में अब 75 हजार रुपये मिलेंगे
हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब किस्तों का नया ढांचा लागू होगा। शुक्रवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में योजना की तीन किस्तों की राशि में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।
पहले पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 65 हजार, 45 हजार और 40 हजार रुपये की तीन किस्तें दी जाती थीं। अब इन्हें बदलकर क्रमशः 75 हजार, 60 हजार और 15 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि, योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि 1.50 लाख रुपये ही रहेगी। इस बदलाव से लाभार्थियों को मकान निर्माण के शुरुआती चरण में अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता देना है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। लाभार्थियों के चयन में ग्रामसभा की अहम भूमिका रहती है। इसमें विधवा, एकल महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले और गंभीर बीमारी से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन चरणों में राशि का भुगतान किया जाता है।
अतिरिक्त कच्चा पानी बेचेगी सरकार 100 रुपये प्रति हजार घन फीट दर तय
हिमाचल सरकार अतिरिक्त जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए एक समान राज्य नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पानी की शुरुआती बेंचमार्क दर 100 रुपये प्रति 1,000 घन फीट निर्धारित की गई है।
इस फैसले के बाद अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग दरें तय करने के बजाय एक समान व्यवस्था लागू होगी। निर्धारित दर प्रदेश की सभी मौजूदा, भविष्य में बनने वाली और अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं पर समान रूप से लागू होगी। इससे जल संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग में पारदर्शिता आएगी और सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
नीति के तहत पानी की कीमत को लंबे समय तक स्थिर रखने के बजाय समय-समय पर संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जुड़ा तंत्र अपनाया जाएगा, ताकि महंगाई के अनुरूप दरों में बदलाव हो सके। प्रदेश में उपलब्ध नदियों व खड्डों के अतिरिक्त पानी का आर्थिक उपयोग करते समय राज्य की अपनी जल जरूरतों और परियोजनाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
रास्ता रोकने पर होगा 50 हजार जुर्माना कटेंगे बिजली और पानी के कनेक्शन
हिमाचल प्रदेश में गैर मुमकिन और सरेआम रास्तों पर अवैध कब्जा करने या उन्हें बंद करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा और घर के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई।
नए प्रावधानों के तहत अब तहसीलदार को ऐसे मामलों में सीधे कार्रवाई और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं, जिससे शिकायतों पर मौके पर ही त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। पहले प्रभावित लोगों को सिविल या एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों को अतिक्रमण से बचाने और किसानों व ग्रामीणों की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
ये हैं गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते
गैर-मुमकिन रास्ता : प्लॉट बेचते समय जमीन मालिक आवाजाही के लिए 2 से 3 मीटर जगह छोड़ता है। इस रास्ते पर कोई कब्जा नहीं कर सकता।
सरेआम रास्ता : यह वह पारंपरिक रास्ता है, जिसका उपयोग लोग सदियों से कर रहे हैं। इस पर किसी को चलने से नहीं रोका जा सकता।