इसके तहत फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन प्रणाली और लाइव स्कैनर खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में मौके पर ही जुर्माना वसूलने के लिए ई-चालान प्रणाली को शुरू करने का भी एलान किया।
पुलिस आवासों के लिए 40 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छेेड़छाड़ व असामाजिक तत्वों से खुद निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही गई है। वन, खनन और ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने का भी बजट में जिक्र किया गया है।