मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा के शीत के दूसरे दिन सदन में कहा कि प्रदेश में नियमों को पूरा करने वाले क्रशर ही चलेंगे। पूर्व की भाजपा सरकार में प्रदेश में 100 करोड़ रुपये से अधिक का खनन घोटाला हुआ है। इसकी जांच करवाई जाएगी। वर्तमान सरकार ने केवल उन क्रशरों को बंद किया जो नियमों को पूरा नहीं करते। विपक्ष के नेता क्रशर के मामले पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के पीछे की वजह भी हम जानते हैं, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। पूर्व सरकार के समय प्रदेश में 22 माइनिंग लीज सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आवंटित की गईं, जबकि माइनिंग प्लान के हिसाब से यह प्रति वर्ष 24 करोड़ बनता था, यही तो घोटाला था। सरकार पूर्व में हुई इस माइनिंग ऑक्शन की जांच करवाएगी। विपक्ष जिस तरह से क्रशर के मामले उठा रहा है, उसे लगता है कि उन पर किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारें नियम और कानून से चलती हैं। स्टोन क्रशरों से प्राप्त होने वाले राजस्व को 500 करोड़ तक पहुंचाएंगे। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पर पहले दिन से ही सब कुछ बंद करने का जुनून चढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद करने को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से नाखुश भाजपा सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन में नारेबाजी कर वाकआउट कर दिया। भाजपा विधायक विपिन परमार और बिक्रम सिंह ने क्रशर बंद करने पर सरकार को घेरा। जिला कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में ब्यास नदी पर बंद हुए क्रशरों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी में नोकझोंक हुई।
सदन में भाजपा की नारेबाजी के चलते प्रश्नकाल प्रभावित हुआ। प्रश्नकाल में पहला प्रश्न सुलह के विधायक परमार ने किया। उन्होंने कहा कि क्रशर बंद करने के मामले में क्यों तीन जिलों को ही टारगेट किया। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय ब्यास और उसकी उपनदियों के इर्द-गिर्द नुकसान हुआ। सरकार की गठित कमेटी ने 80 क्रशर बंद किए हैं। कई क्रशर गैरकानूनी थे। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुछ क्रशर खोल दिए हैं। कैप्टिव क्रशरों में ज्यादा समस्या है, जो किसी परियोजना के साथ लगाए हैं। कमियां रोकने के लिए हाईपावर कमेटी की बैठक हुई है। राजस्व का सरकार को नुकसान नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में 242 करोड़ का राजस्व मिला था।
इस साल 15 दिसंबर 2023 को 204 करोड़ की आमदनी हो गई है। आने वाले दिनों में राजस्व बढ़ेगा। अनुपूरक सवाल में भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने कहा कि 112 क्रशर बंद किए। रेत, बजरी के रेट तीन गुना बढ़े। लोग बेरोजगार हो गए। सरकार ने सोलन और सिरमौर में क्रशर बंद क्यों नहीं किए। यह कहना सही नहीं है कि राजस्व नुकसान नहीं हुआ। इस पर उद्योग मंत्री ने दोहराया कि ब्यास के इर्द-गिर्द लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमीरपुर में ब्यास बेसिन वाले क्रशर ही बंद किए हैं और सतलुज बेसिन वाले बंद नहीं किए हैं। इस साल रॉयल्टी भी अच्छी होगी।
रात में भी विपक्ष के हंगामे से गरमाया सदन
तपोवन में प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन रात में भी विपक्ष के हंगामे से गरमाया। स्पीकर ने सदस्यों की सहमति से सदन की कार्यवाही दो बार बढ़ाते हुए रात 8:00 तक बजे तक निर्धारित की थी। इससे चंद मिनट पहले ही विपक्ष ने मंत्री चंद्र कुमार के जवाब पर असंतोष जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सदन में कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विपक्ष के सदस्य वाकआउट करके बाहर चले गए। इसके बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन में अंतिम दौर की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर जवाब आना था। रणधीर शर्मा ने नैनादेवी क्षेत्र में किसानों की फसल की खरीद सुनिश्चित करने का मामला उठाया था। सवाल का जवाब कृषि मंत्री चंद्रकुमार ने दिया। लेकिन, रणधीर शर्मा समेत पूरा विपक्ष उनके जवाब से असंतुष्ट दिखा। विपक्ष ने सदन में सरकार पर गैर जिम्मेदाराना होने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार सदन की अवमानना कर रही है।विपिन सिंह परमार और अन्य विपक्षी सदस्यों ने कहा कि इधर सदन की कार्यवाही चल रही है। उधर, कैबिनेट बैठक चल रही है। पूरी कार्यवाही के दौरान विपक्ष के मुद्दों पर सरकार की ओर से आ रहे जवाब संतोषजनक नहीं हैं। यह सरासर सदन की अवमानना है। वाकआउट करने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी कर अपना रोष भी जताया।
रेट तीन गुना बढ़ गए, तो क्या इससे नुकसान नहीं हुआ : जयराम
उद्योग मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें उत्तर सुनकर हैरानी हो रही है। राजस्व नुकसान नहीं हुआ है तो क्या और आमदनी के प्रयास नहीं करने चाहिएं। 112 क्रशर बंद कर दिए थे और अब 90 चला दिए, तो ये बंद किए क्यों, क्योंकि तुगलकी फरमान हो गया कि बंद कर दो। जब बंद कर दिए तो क्या नुकसान नहीं हुआ। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जयराम ने कहा कि इससे रोजगार का नुकसान नहीं हुआ, यह सुनकर हंसी आती है। रेट तीन गुना बढ़ गए हैं तो क्या इससे नुकसान नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री सूक्ख ने कहा कि सरकार कायदे-कानून से चलती है। 128 क्रशर ब्यास बेसिन पर थे। प्राकृतिक आपदा के समय ब्यास नदी ने तबाही मचाई। क्रशर खोलने के लिए नियम पूरा करने की जरूरत होती है।