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हिमाचल पटवारी भर्ती: 1.87 लाख ने किया आवेदन, राज्य चयन आयोग ने 14.98 करोड़ रुपये जुटाए

Mon, 16 Nov 2026 10:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।

सार

प्रदेश में पटवारी के पदों के लिए 1 लाख 87 हजार 257 युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदनों से राज्य चयन आयोग को 14 करोड़ 98 लाख 5 हजार 600 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। 
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विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : आईपीआर विभाग
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं में किस कदर होड़ है, इसका अंदाजा पटवारी भर्ती के लिए मिले आवेदनों से लगाया जा सकता है। प्रदेश में पटवारी के पदों के लिए 1 लाख 87 हजार 257 युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदनों से राज्य चयन आयोग को 14 करोड़ 98 लाख 5 हजार 600 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं, पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के समय आवेदन करने वाले 1 लाख 43 हजार 435 अभ्यर्थियों की फीस अभी वापस नहीं हुई है। इनकी कुल 4 करोड़ 27 लाख 34 हजार 160 रुपये की राशि आयोग के पास लंबित है। सरकार ने यह राशि समयानुसार लौटाने की बात कही है।

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विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने तीन साल में विभिन्न विभागों में कई श्रेणियों के 13496 पद स्वीकृत किए, इनमें से, 8272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के 80 पोस्ट कोड की परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं। इसके चलते इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापस नहीं की जा सकी है। अब 1.43 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को उनकी फीस लौटाई जाएगी। वहीं, आवेदन शुल्क की मौजूदा दरों में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टीसीएस के जिम्मे कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं
सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था के लिए टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के साथ करार किया है। इसके तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी) आयोजित की जा रही हैं। कंपनी के साथ किया गया अनुबंध 1 नवंबर 2025 से प्रभावी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में न जाना पड़े, इसके लिए परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है।
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छह माह में प्रदेश के 14 राशन डिपुओं में आपूर्ति ठप
 प्रदेश में पिछले छह महीनों के दौरान 5426 उचित मूल्य की दुकानों में से 14 प्रमुख डिपो पर राशन की आपूर्ति निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकी है। कांगड़ा, चंबा और शिमला में आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार ने जानकारी दी कि भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न की अनुपलब्धता, लेबर की कमी और सड़कों के अवरुद्ध होने जैसी प्राकृतिक बाधाओं ने समस्या और अधिक गहरा गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राशन की गुणवत्ता, कम मात्रा और विलंब से जुड़ी लगभग 292 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, 13 डिपो संचालकों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। 
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