प्रारूप में आवासीय क्षेत्रों में गंदगी फैलाने, दुकानदारों की ओर से खुले में कूड़ा डालने, होटलों और रेस्तरां से कचरे का अनुचित निस्तारण करने तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने जैसे उल्लंघनों के लिए अलग-अलग दंड तय होगा। नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नगर निकाय कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। इसके अलावा कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा रखना होगा अलग
उपविधियों में घरों, दुकानों, होटलों और अस्पतालों के लिए कचरे को चार श्रेणियों में अलग रखना अनिवार्य किया गया है। इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा शामिल है, जिसे अधिकृत संग्रहकर्ता को अलग-अलग सौंपना होगा। सैनिटरी कचरे को सुरक्षित तरीके से लपेटकर देना होगा। सड़कों, नालियों और जलस्रोतों में कूड़ा फेंकने, जलाने या दबाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
जनभागीदारी से स्वच्छ शहर बनाना उद्देश्य : विक्रमादित्य
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने और लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए नए उपविधियों का प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य जनभागीदारी से स्वच्छ शहर बनाना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है।